‘सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलापछि स्वतः दुईओटा पार्टी भएपछि सरकार स्वतः ७६ (२) अनुसारको भयो । त्यसपछि त हामीले समर्थन दिएका छैनौं । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन भनेर गलत प्रचार भैरहेको छ, हामीले ओलीको सरकारलाई समर्थन दिएकै छैन त के फिर्ता लिनू ? समर्थन गरेको भन्ने केही आधार, प्रमाण छन् ?’ शनिबार हिमालय टेलिभिजनको यक्षप्रश्न कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भन्दै थिए । उक्त अन्तर्वार्तामा मात्रै होइन माआवादी नेताहरुका प्राय भाषण दोहोरिने एउटै वाक्य थियो । यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन छैन ।

‘यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन छैन भन्ने कुरा म फेरि पनि दोहोर्‍याउन चाहन्छु’, स्थायी समिति बैठकपछि पेरिसडाँडामा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बारम्‍बार दोहोर्‍याउने वाक्य पनि यही हो । सभा, सम्मेलन र भाषणमा मात्रै होइन यही वाक्य माओवादी सचेतक देव गुरुङले संसद्‍मै पनि बोलेको रेकर्ड छ । आफूहरुको समर्थन नरहेकोले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत दिनुपर्ने नेता गुरुङको दाबी थियो ।

‘हामी विधिको शासनलाई सर्वोपरी मान्छौं, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठेकाले सरकारले ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्छ’, चैत १८ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा माओवादी सचेतक गुरुङले भने, ‘सर्वोच्च अदालततको फागुन ११ गतेको फैसलाले ७६ (१) को सरकार हुने भनेको छ । फागुन २३ को फैसलाले ७६ (२) आकर्षित गरेको छ । २३ गतेको फैसलाले दल (नेकपा) विभाजन गरेकाले सविधानको धारा १०० को उपधारा २ आकर्षित हुने देखिन्छ । दल विभाजन भएपछि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।’

‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ। दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले चैत २३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ नत्र सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठ्नेछ’ उनको भनाइ थियो । माओवादी अध्यक्षदेखि प्रवक्ता र सचेतकसम्मले बारम्बार उद्घोष गर्दै आएको विषय थियो, ‘यो सरकारलाई माओवादीको समर्थन छैन । समर्थन फिर्ता लिने विषय नै रहेन ।’

सरकारलाई समर्थन पनि कायमै राखेको र ओलीको राजीनामा पनि मागेको भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आलोचना हुने गरेको थियो। तर, मंगलबार माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले सरकारलाई दिएको मिर्थन फिर्ता दिन निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा यसबारे केही बोलेनन् । तर, माओवादी नेताहरुले विभिन्न सन्चार माध्यममा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको बताए । ‘सरकारलाई हाम्रो समर्थन छैन, बुधबार फस्र्ट आवरमा हामी औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिन्छौं,’ पोखरेलले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले २७ वैशाखमा संसद्बाट विश्वास मत लिने तयारी गरिरहेकै बेला माओवादीले समर्थनमा मत नहाल्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, उनीहरुले संसद् पुनःस्थापना भएको यत्रो समयसम्म किन समर्थन फिर्ता लिएनन् ? समर्थनै छैन भनेर किन जिद्दी गरिरहे ? समर्थन फिर्ता लिने आधिकारिक निर्णय नै गरिसकेपछि यसअघि सरकारलाई माओवादीको समर्थन थिएन भन्ने कुरा स्वतः गलत भइहाल्यो । अहिले पनि माओवादी बाध्य भएर समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो । किनकी प्रधानमन्त्री ओली आफैले विश्वासको मत लिन संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । २७ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ ।

माओवादी मात्रै होइन मंगलबार नै कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस ओलीले लिने विश्वासको मतको विपक्षमा उभिने भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मतमा असफल पार्ने निर्णय गरेको हो। यसले पनि माओवादीलाई दबाब सिर्जना गरेको हुनुपर्छ ।

माओवादीसहित मधेश केन्द्रित दलको समर्थनमा दुई तिहाइ बहुमत साथ तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । केन्द्रसहितको समर्थनमा ४ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले १७ असोज २०७४ मा चुनावी तालमेल गरेका थिए । सरकार बनेपछि २०७५ जेठमा पार्टी एकता गरे । जुन सर्वोच्च अदालतको एक आदेश खारेज गरिदियो । त्यसपछि एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए ।

संसद सचिवालयमा पुग्यो समर्थन फिर्ताको पत्र

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मा‌ओवादी केन्द्रले ) सरकारलाई दिएको आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने निर्णयको पत्र संसद सचिवालयमा पठाएको छ । पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा लेखिएको छ “सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को निर्णय पश्चात् ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनपर्ने ठाउँमा नलिएको र नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा संविधान र परम्परा मिच्दै बैशाख २७ गते विश्वासको मतका लागि सदन बोलाउने काम गरिएको छ । अतः नेकपा (माओवादी केन्द्र)को निर्णय र नेकपा (माओवादी केन्द्र) संघीय संसदीय दलको निर्णयअनुसार प्र. म. के. पी. शर्मा ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थन आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदछु।”

अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको 123 Viewed

प्रतिक्रिया दिनुहोस्