दुई नेपालीद्वारा केन्टकी संघीय सरकार माथि मुद्दा दायर

विजय थापा ,डिसी । अमेरिकाको केन्टकी राज्यको लुइसभिलका दुई नेपालीले केन्टकी संघीय राज्य माथि मुद्धा दायर गरेका छन् । सम्भवत राज्य माथि नेपालीले मुद्धा दायरको पहिलो घटना हुन गएको छ ।

आप्रवासीले राज्य माथि मुद्धा दायर गर्न कल्पना पनि नगर्ने अवस्थामा संघीय सरकार माथि मुद्धा दायर गर्ने नेपाली मूलका दिपेन्द्र तिवारी र किशोर सापकोटाले अन्यायको लागि आँट प्रस्तुत गरेका छन् ।

उनीहरुले नेपाली समुदायलाई सजिलो होस् भन्ने हेतुले होम हेल्थ केयर कम्पनि (घर मै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गरिने सेवा )खोल्न प्रयास गर्दा उनीहरुलाई बन्चित गरेकोले संघीय सरकार माथि उनीहरुले मुद्धा हालेका हुन् । कम्पनि (प्रतिष्ठान )खोल्नु भन्दा अगाडी आवश्यकको प्रमाणपत्र(सर्टिफिकेट अफ निड )को केन्टकी राज्यमा कानुनी व्यवस्था छ ।

उहाहरुले दायर गरेको मुद्धामा आवश्यकताको प्रमाणपत्र(सर्टिफिकेट अफ निड )को व्यवस्थालाई खारिज गरि नया सबैले समान रुपमा व्यवसाय संचालन गर्न माग गरिएको छ ।

उक्त राज्यमा ठूलो लगानीका स्वास्थ्य संस्थाहरुले नया प्रतिस्प्रद्धिलाई आउन नदिन अबरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुलाई नया निवेदन हालेको छ भने संघीय सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दछ । त्यस्ता समयमा नयालाई पुरानाले बिरोध गर्दै अहिले आवश्यक नभएको भनि उजुरी र व्यवधान गर्ने गर्छन ।

उनीहरुले गत डिसेम्बर ३ का दिन मुद्धा अदालतमा हालेका हुन् । मुद्धा दायर गरे पछि उनीहरुले गत डिसेम्बर ४ का दिन पत्रकार सम्मेलन समेत गरेका छन् । यसरी मुद्धा दायर गरे पछि उनीहरुलाई संचार माध्यममा अन्तर्वार्ता र बोल्न भ्याई नभ्याई भएको अवस्था भएको छ ।

उनीहरुको मुद्धा अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्र को आर्लिंगटन स्थित गैर मुनाफा कानुनी व्यवसाय ईन्सटिट्युट फर जस्टिसले केन्टकी सरकार माथि मुद्धा चलाएको छ । ईन्सटिट्युट अफ जस्टिसले तिवारी तथा सापकोटको पक्षमा निशुल्क मुद्धा लडेको छ ।

उक्त कानुनी संस्थाले स्वास्थ्य र परिवार सेवा केन्टकी मन्त्रीमण्डल ,यसका दुई बिभाग र सचिव माथि दिपेन्द्र तिवारी तथा किशोर सापकोटाको पक्ष बाट मुद्धा हालेका छन् ।

ग्रेस होम केयर इन्क कम्पनि (प्रतिष्ठान )खोल्नबाट बन्चित गरेकोमा संघीय मुद्दा हालेको जनाएका छन् । उक्त मुद्दाले राज्यको आवश्यकताको प्रमाणपत्रको संवैधानिकतालाई चुनौती दिएको छ ।

लुइसभिल क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका हजारौं नेपाली आप्रवासीलाई आफ्नो भाषा र संस्कृति बुझ्ने कामदारहरूको लागि होम हेल्थ केयर कम्पनि(घर स्वास्थ्य हेरचाह सेवा )पाउने विकल्पको आवश्यकता परेकोले खोल्न खोज्दा राज्यले अस्विकार गरेको थियो ।

“तिवारीले भने,” नेपाली बोल्ने मानिस भाषाको अवरोधका कारण उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सेवाहरू प्राप्त गर्दैनन्, र हामी उनीहरूलाई सहयोग गर्न कोशिश गरिरहेका छौं। ”

इन्स्टिच्युट फर जस्टिसका एन्ड्र्यू वार्ड भन्छन कि राज्यको आवश्यक कानूनको प्रमाणपत्र असंवैधानिक छ। केन्टकी १८ औ यस्तो राज्यमा हो जस्मा नया ब्यबसाय खोल्न आवश्यकताको प्रमाण पत्र आवश्यक पर्दछ ।

https://www.bizjournals.com/louisville/news/2019/12/04/lawsuit-claims-kentucky-health-care-law-violates.html?iana=hpmvp_lou_news_headline

https://www.courier-journal.com/story/news/local/2019/12/04/kentucky-certificate-need-law-halted-home-health-care-firm-lawsuit-claims/2595751001/

https://www.wave3.com/2019/12/04/nepali-immigrants-sue-state-kentucky/