सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रवासी नेपाली

करिम बक्स मियाँ-राजकीय तामझाम र लामै फेहरिस्तमा सरकारले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न लगायो।शुरुदेखी अन्तसम्म मेरो केवल एउटै कुरामा ध्यान रह्यो कि सरकारले प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई आवस्यकताको आधारमा फिर्ता लैजाने बारे बोल्छ कि बोल्छ कि बोल्दैन! बोल्न त बोल्यो तर त्यो रटाने बोलीमा सिमित भयो।मलाई लागेको थियो राज्यको ढुकुटी रित्तो छ, तर त्यसो रहेनछ।

राज्यसँग पैसा टन्नै रहेछ। रित्तो हुँदो हो त बिकासे कुरो नै हुन्थेन।कस्ता नेपाली स्वदेश फर्किन आतूर छन् भन्ने कुराको पहिचान गरी राज्यले पहलकदमी लिने हो भने र यदि सरकारले चाहने हो भने प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई फिर्ता ल्याउन राज्यको खर्च नै आवस्यक पर्दैन।खाडीमा काम गर्ने प्रत्येक १०० जना नेपालीहरु मध्ये ९० जना नेपालीले आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किन सक्ने हैसियत राख्दछन्।

हवाई टिकटदेखि १४ देखि २१ दिनसम्मको होम क्वारेन्टाइन खर्च (होटेल खर्च) आफैं उठाउन सक्दछन्। राज्यले आकाश खोल्नु पर्यो, सुलभ र उचित मूल्य निर्धारण गरि हवाईजहाज र होटलहरुको व्यबस्थापन गर्नु पर्यो।१० प्रतिशत नेपालीहरु वास्तव मै आफ्नो खर्च उठाउन सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्, तिनको लागि वैदेसिक रोजगार कोष नै काफी छ, कतिपय पक्षमा एमनेस्टी प्राप्त हुन सक्दछ।

अर्को कुरा प्रवासमा रहेका सबै नेपालीहरु स्वदेश फर्किंने कुरै हुँदैन। स्वदेश तिनैमात्र फर्किन चाहन्छन् जसलाई फर्किनै पर्ने बाध्यता छ। सम्वन्धित देशमा रहेका नेपाली नियोग र विभिन्न संघ संगठनको मद्दतमा ‘आवस्यकताको सैद्धान्तिक’ आधारमा स्वदेश फर्किने नेपालीहरुको फेहरिस्त तयार गर्न सकिन्छ।सबैभन्दा जटिल विषय भनेको अवैधानिक तवरमा बसेका नेपालीहरुको उद्दारमा हुन सक्दछ। तिनका हकमा राज्यले “जी टु जी” समझदारी मार्फत भुमिका निभाउन सक्दछ।त्यसो गर्दा उड्डयन क्षेत्र, होटल व्यबसाय, यातायात क्षेत्र मुख्यत धराशायी हुनबाट जोगिन्छन्।

अनुमानित बढीमा ३ लाख नेपालीहरु मात्र आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किने हो भने बाँकी नियमित र सहज बन्दै जान्छ। दुखद पक्ष, सरकारसित इच्छाशक्तिको कमी छ। आन्तरिक राजनैतिक खिंचातानीको चौघेरोमा फँसेको सरकारलाई प्रवासी नेपालीहरुको उद्दार होईन कुर्सी बचाउने खेलोमै व्यतीत हुनु परेको छ।