“सरकारको नीती, सती प्रथाकाे हुने भाे पुन: सुरुवाती”

मेरो देशको वर्तमान अवस्था गायक शिशिर योगीले गाउनुभएको “चरी लैजा समाचार हामी भयौँ वेघरवार” भन्ने हृदयस्पर्शी गितका शब्दहरु सँग पर्यायवाची हुँदै छ। चरिले समाचार त लग्ला तर सर्वहाराको सरकार “मेरो सरकार” सुन्न चाहँदैन।

कोरोना कहर, चेपाङ बस्तीको आगलागी देखि लिएर देशैभरी बाढी पहिरोको घटनाले पुर्याएको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षतिले सम्हालिन नसकिने गरी पिडा दिएको छ। जनता रोग, भोक, र दैविक प्रकोपले मरिरहेका छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ जस्तो जनप्रिय कार्यक्रमहरु ल्याएर लोकप्रिय हुनुभएका पहिलो जननिर्वाचित कम्यूनिष्ट प्रधानमन्त्री स्व मनमोहन अधिकारीको सिद्धान्तगत पदयात्रा लाई निरन्तरता दिदै जनताको वहुमत प्राप्त गरी शासन संचालन गरिरहेको मेरो सरकार राज्यकोष बलियो बनाउन भन्दै ६० बर्ष मुनिका एकल महिला तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भत्ता कटौति गर्ने अभ्यास सुरु गरिरहेको छ। तर विडम्वना अपेक्षीत उपलव्धीलाइ नजिकबाट महशुस गर्न नसकिएको सांसदकोष लाइ निरन्तरता दिइरहेको छ।

श्रीमान गुमाएका, हराएका, सम्वन्ध विच्छेद गरेका, विहे नगरी बसेका ३५ बर्ष माथिका महिला र वादी महिलालाइ एकल महिलामा राखिएको छ। वि.स. २०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा कुल महिला जनसंख्याको ६ प्रतिशत एकल महिलाहरु छन् भने सरकारको तथ्याङ्क अनुसार देशभरी २ लाख व्यक्तिले अपाङ्गता परिचयपत्र लएका छन्।

त्यसमध्ये करिब ९७ हजार अति अशक्त भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउदै आएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधी अनुसार ६० बर्ष मुनिका एकल महिलाले मासिक रु २००० र ‘ख’ वर्गका अपाङगता भएका व्यक्तिले मासिक रु १६०० रुपैयाँ भत्ता पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा थियो।

नेपालको संविधानमा नै “आर्थिक रुपले विपन्न, असहाय र अशक्त अवस्थामा रहेका एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्त, वालवालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिक हरुको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने” भनि लिपिबद्द गरेको “मेरो सरकार” एकल महिला, आंशिक अपाङ्ग भत्ता खारेज गरि प्रत्येक निर्वाचित सांसदलाइ ६ करोडका दरले वितरण गर्ने प्रावधान सहित सांसद विकास कोषको निरन्तरता जस्ता कार्यहरुबाट सर्वहारा नेपाली जनतालाई थप मानसिक पिडा थुपार्न चाहन्छ।

सबै एकल महिला गरिव र विपन्न छैनन्, कतिले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् भने कतिपय जागिरे छन्। त्यस्ता व्यक्तिले पनि भत्ता लिइरहेका छन् भने, कोही साँच्चिकै गरिव र विपन्न छन्। जसलाइ सामाजिक सुरक्षा भत्ता मार्फत सरकारले आफ्नो उपस्थिती तथा अभिभावकत्व ग्रहण गरेको महशुस भइरहेको छ।

यसरी फरक आर्थिक सक्षमता भई भत्ता पाइरहेका व्यक्तिहरुलाइ वर्गिकरण गरि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा जनप्रिय निर्णय मार्फत कौशल प्रदर्शन गर्नुको सट्टा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाइ हेरेर सम्मूर्ण एकल महिलाहरु आर्थिक रुपले सम्पन्न छन् भन्ने बुझ्नु सरकारको दृष्टिभ्रम हो। विधमान शासकीय संरचना परिवर्तनका निम्ति पटक पटक गरिएका विद्रोह, जनआन्दोलन तथा जनयुद्धका कारण एकल महिला तथा अपाङ्ग हुनुपरेका लाखौँ व्यक्तिको पिडालाइ मलम पट्टिको काम गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम कटौती गर्दै जनप्रतिनिधीको तलव भत्ता वृद्दिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वर्तमान सरकार प्रति देशका लागि देह त्याग गर्ने हजारौँ शहिदको आत्माले नधिकार्ला भन्न सकिँदैन।

राज्यको उच्च तहमा एकल महिला पाउनु सम्पुर्ण नेपालीको गौरवको कुरा हो। एकल महिला हुनुको पिडा सम्माननीय राष्ट्रपनिले पनि महशुस गर्नुभएको हुनुपर्दछ। देशको गरिमामय पदमा बस्दैमा उहाँले आम आर्थिक रुपमा विपन्न तथा मानसिक रुपमा पिडित एकल महिलाको पिडा लाई डुङ्गाले जस्तै ‘हिड्दै छ पाइला मेट्दै छ’ अवश्य गर्नुहुने छैन। एकल महिला तथा अपाङगता भएका व्यक्ति प्रति समाजमा विधमान कुरीतीको अन्त्य, विभेदपूर्ण संस्कारको उन्मुलन गर्दै सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिदै त्यस्ता नागरिकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकेमा मात्र एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सच्चा सम्मान हुन सक्दछ।

भगवान त्रिपाठी
भानु-२, तनहुँ।