आजको बजार हेरेर ऋणपत्रको ब्याज तोक्नुभयो, भोलिको दिनमा यसले सहयोग गर्छ ?

ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक मर्ज भएर ठूलो बैंक हुँदा खुसी लाग्यो । सुरुमा खर्बमा निक्षेप हुने बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बनेको थियो । त्यो देख्दा पनि खुसी लागेको थियो । त्यसपछि अरु बैंकको निक्षेप पनि खर्बमा पुग्न लागेको थियो । अब त १ खर्ब होइन, २ खर्बभन्दा बढी निक्षेप भएको बैंक हुन थाले ।

बैंकहरू ठूलो हुँदा राम्रै हुन्छ । पहिला–पहिला बैंकहरू अग्लाअग्ला भवन बनाउँथे रे । अहिले पनि म इन्टरनेटमा हेर्दै थिएँ, बैंकहरू किन ठूलो–ठूलो हुन खोजेका होलान्, किन अग्लो–अग्लो भवन बनाउने गरेका होलान् भनेर ।

विश्वका ठूला बैंकहरू, एचएसबीसी, सिटी बैंक अथवा यस्तै एमएक्स, हङकङ सांघाई आदि इत्यादि बैंकहरूका अग्ला–अग्ला बिल्डिङहरू देखिन्छ । आफ्नो ब्यालेन्स सिटको आकारअनुसारको भवन बनाएका होलान् भन्थें । ग्लोबल आईएमई बैंकको भवन हेर्न त पाएको छैन, तर ब्यालेन्स सिटको आकार ठूलै भयो ।

ठूलो भवन किन चाहिँदो रहेछ भनेर मनोविज्ञान पनि बुझ्न खोजेको थिएँ । बैंकको भवन ठूलो भयो भने निक्षेपकर्तालाई विश्वास हुँदोरहेछ । यत्रो अग्लो भवन छ, यति धेरै सम्पत्ति छ, यो बैंकको सञ्चालकहरू त भाग्दैनन् होला भन्ने विश्वास बढ्ने रहेछ । निक्षेपकर्ताको विश्वास जित्ने एउटा आधार ठूलो भवन पनि रहेछ ।

अब निक्षेपकर्ताको धेरै विश्वास जित्ने एउटा आधार ठूलो कारोबार पनि हुनुपर्‍याे  । ठूलो हुँदैमा विश्वास जितिहालिन्छ भन्ने होइन । तर, त्यसले एउटा आधार सिर्जना गर्छ । यसै पनि ३ हजारभन्दा बढी संस्थापक सदस्य, लाखौंको संख्यामा सेयरधनीहरू, त्यत्रो पुँजी भएको बैंक, विश्वास त बढाउने नै भयो ।

यस्तो विश्वासकाे आधारबाट तपाईंहरूले अझ धेरै स्रोत परिचालन गरेर ठूलो लगानी गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुस् ।

बैंक मर्जरको परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो भन्ने कुरामा म यहाँ एकचोटि स्मरण गराउन चाहन्छु । गर्न पनि चाहन्छु ।

२०६५/६६ को बीचमा बैंकिङ प्रणालीमा शंकाको वातावरण व्याप्त थियो । केही बैंकहरूमा ग्राहकहरू आफ्नो निक्षेप छिटोछिटो निकाल्न लाइन लाग्दै हुन्थे । केही बैंक वित्तीय संस्थाहरू निक्षेपकर्ताको मुद्दती निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेर नवीकरण गरिदिन हात जोडेर कुद्दै हुनुहुन्थ्यो । केही बैंक वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरू विभिन्न समस्यामा परेर भागदौडमै हुनुहुन्थ्यो ।

त्यही अवस्थामा विश्व बैंकले नेपालका लागि एउटा अध्ययन गराएको थियो । त्यो अध्ययनले करिब ४५ वटा वित्तीय संस्थाहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्, यतिवटा संस्था बन्द गरेपछि नेपालको वित्तीय प्रणाली स्थिर हुन्छ भन्यो ।

म नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएर जाँदा (चैत पहिलो साता २०६६) त्यो प्रतिवेदन मेरो हातमा आइपर्‍याे । र, ती ४५ वटा वित्तीय संस्थाहरू त्यो बेला बन्द गरेको भए अहिले तपाईंहरूमध्ये धेरै देखिनुहुने पनि थिएन । त्यो निश्चित हो ।

तर, मैले बिग्रेकोलाई सुधार्ने हो भनें । सुधार गृहमा लैजाँदा पनि सुध्रनु भएन भने अरु उपचारमा लाने हो । तर, प्रारम्भिक उपचारै नगरी अन्तिम उपचारमा जानु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्याैं । अनि बिग्रेका ती संस्थाहरू अरु कसैले लिएर राम्ररी अगाडि बढाउनुहुन्छ भने लिनुहोस् भनेर, त्यसका लागि स्वेच्छिक मर्जर सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन्छ भनेर सुरु गरियो ।

रहरले, कोहीसँग तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्ने इच्छाले अथवा कहिलेकाहीँ व्यावसायिक ज्ञानको अभाव भएको समेतका कारणले, बैंकको संस्थापक, प्रवर्द्धक, सञ्चालक हुन चाहने साथीहरूलाई मौका दिन पनि यस्तो विकल्प दिइएको थियो ।

कसैको लहडले, कसैलाई म पनि देखाइदिन्छु भन्ने भावनाले वा यस्तै अरु कारणले बैंक चल्ने अवस्था त्यो बेला थिएन । र, अहिले पनि छैन । भोलि पनि हुँदैन । यसमा केही व्यावसायिक दक्षता चाहिन्छ । एउटा बैंकमा ठूलो अनियमितता भयो । सञ्चालक समितिका साथीहरू मलाई भन्न आउनुभयो कि हाम्रो बैंकमा अनियमितता भयो भनेर । कसले गर्‍याे भनेर सोध्दा हामीले नै गर्‍याैं भन्नुभयो । कसरी भयो भन्दा सीईओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) ले प्रस्ताव ल्याए, खुरुखुरु सही गरियो, निर्णयहरू भए, त्यसो गर्दा त गलत पो परेछ भन्नुभयो ।

अनि किन बैंक खोल्नुभएको त भनेर सोध्दा ‘सबैले बैंक खोले, हामीलाई पनि रहर लागेर खोल्यौं, तर हामीले चलाउने होइन रहेछ’ भन्नुभयो । त्यो बैंकलाई अरु कसैले एक्वायर गर्नुभयो, चलाउनुभयो, राम्रै भयो ।

बैंक ठूलो हुँदाका केही लाभहरू छन् । हाम्रो देशको लगानीको जुन आवश्यकता हो, त्यो आवश्यकता ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमै हो । व्यवसायीकै आयोजना भए पनि ३,४,५ वर्षको निर्माण अवधि भएका परियोजनाहरू पनि हुन्छन् । व्यापारलाई मात्रै लगानी गरेर, एलसीकै मात्र कमिसन खाएर मात्रै वा इम्पोर्ट फाइनान्सका अरु उपकरणको मात्रै फाइदा खाएर वा विदेशी विनिमयको मात्रै कारोबार, महँगो ब्याजमा ओभर ड्राफ्ट ऋण दिएर मात्रै पैसा कमाउने दिन अब गए ।

अब हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुँदैछ । त्यो संरचनागत परिवर्तनले मध्यकालिन र दीर्घकालीन लगानी मागिरहेको छ । अलि ठूलो लगानी पनि मागिरहेको छ ।

कुनै बेला १० वटा बैंकले कन्सोर्टियम (सहवित्तीयकरण) मा लगानी गर्दा पनि ५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्न गाह्रो थियो । बैंकको पुँजी २ अर्ब थियो । सिंगल अब्लिगर लिमिट (एउटै क्षेत्रमा ऋण दिन पाइने सीमा) चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत थियो । त्यसैले १ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिनका लागि पनि कम्तिमा चारवटा बैंक चाहिन्थ्यो नै ।

पछिल्लो समयमा सिंगल अब्लिगर लिमिट खासखास क्षेत्रमा ५० प्रतिशतसम्म लगियो मेरै कार्यकालमा । केही उद्योगहरूलाई अघि बढाउन यस्तो गरिएको थियो । अहिले १०–१२ अर्बका परियोजनमा एउटै बैंकले लगानी गर्न सक्ने परिस्थिति बन्यो ।

अब यसले हाम्रो आर्थिक वृद्धिमा कहाँ तालमेल राख्छ त ? अहिले हामी अल्पकालिन उपायबाट दिगो उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौं । हामी लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा त छौं । इकोनोमिस्ट (म्यागेजिन) को रिपोर्टले १० तीब्र आर्थिक वृद्धि भएका देशहरूमा नेपाललाई पनि राखेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुरा हो । यो वर्ष पनि हामीले यस्तै आर्थिक वृद्धि गर्नु छ ।

अझ उच्च दिगो आर्थिक वृद्धि गर्नलाई अल्पकालीन लगानीले हुनेवाला छैन । र, त्यसलाई धान्न सक्नेगरी अझ ५ वर्षसम्म उच्च दिगो आर्थिक वृद्धिमा जाने हो भने अहिले ठूला पूर्वाधार क्षेत्रमा, ठूला परियोजनामा लगानी नगरी सम्भव छैन । यो सम्भव बनाउने हो भने ठूलो पुँजी हामीलाई चाहियो । ठूलो पुँजी चाहिने कारणले ठूला बैंक पनि हामीलाई चाहियो ।

ठूलो पुँजीका बैंकले आर्थिक वृद्धिलाई चाहिने न्यूनतम पुँजी परिचालित गर्न सहयोग पुर्‍याइराख्न सक्छन् । त्यो भनेर बैंकको आन्तरिक पुँजीले, सेयरधनीको पुँजीले मात्रै हुने कुरा होइन । वैदेशिक पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ ।

नेपाली बैंक ठूला भएपछि, हाम्रो बैंकको यति मिलियन पुँजी छ, हामीलाई पनि ऋण देउ, हामी तिर्न सक्छौं, हाम्रा परिसूचकहरू राम्रा छन्, हाम्रो पुँजी पर्याप्तता यस्तो छ, हाम्रो खराब कर्जाको अनुपात यस्तो छ, हाम्रो व्यवस्थापन यस्तो छ भनेर विदेशी वित्तीय संस्थाहरूबाट बढी स्रोत परिचालन गर्न सक्छन् भन्ने मेरो अपेक्षा हो । त्यो स्रोत यहाँ ल्याएपछि दीर्घकालीन लगानीका लागि आधार बन्छ ।

बैंकहरूले अहिले गरेको अर्काे राम्रो काम ऋणपत्रको निष्कासन हो । ऋणपत्रको माध्यमबाट दीर्घकालीन वा मध्यकालीन लगानीको स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ । यो राम्रो विधि छ । तर, तपाईंहरूले ऋणपत्रको ब्याजदर कायम गरिरहँदा आजको बजारको ब्याजदरलाई त हेरिरहनुभएको छ । भोलिको कष्ट अफ फण्ड (स्रोतको लागत) लाई पनि याद गरिरहनु नै भएको होला । अहिले व्यवसायीहरू ब्याज घटाउनुपर्‍याे भनिरहनुभएको छ, उहाँहरूले साढे १० प्रतिशत ब्याजमा ऋणपत्र किन्नुभयो भने बैंकले ९ प्रतिशत ब्याजमा ऋण त दिदैन नै । त्यसैले बैंकहरूले बेच्न खोजेको ऋणपत्रको ब्याज र व्यवसायीहरूले खोजेको ऋणको ब्याजदरको तालमेल मिलाउन पनि जरुरी छ ।

सबै कुरा एकैचोटि पाइँदैन । कुनै बेला कर्मचारीको प्रमुख भएर बोनस पनि मै खान्छु, सेयरधनीको नेता भएर डिभिडेन्ड पनि मै खान्छु भन्ने साथीहरू पनि हामीबीचमा नै हुनुहुन्थ्यो । अझै पनि कोही हुनुहुन्छ भने यसो नगर्नुस् । मैले यो कुरा कार्यकारी अध्यक्षलाई भन्न खोजेको हो ।

अहिले मेरो निक्षेपमा ब्याज पनि अधिकतम आओस्, मैले गर्ने लगानीमा अधिकतम नाफा आओस् र मैले लिन ऋणमा कमभन्दा कम ब्याजदरमा लिन पाऊँ भन्ने मानसिकता छ । कुनै बेला यस्तो एउटा संस्था थियो, म त्यसको सञ्चालक थिएँ, त्यो संस्थाले १३ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप लिएर साढे १२ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन्थ्यो । त्यो संस्था अहिले छैन । यस्ता संस्था टिक्दैनन् ।

मुख्य कुरा के हो भने हामीले ब्याजदरको फरकलाई कम गर्न सक्नुपर्‍याे । अहिले कर्जाको ब्याजदर कम गर्ने भनेको स्प्रेड दर (निक्षेप र कर्जाको ब्याज अन्तर) कम गर्ने हो । स्प्रेड कम गर्ने एउटा बाटो भनेको सञ्चालन कुशलता हो । त्यो सञ्चालन कुशलता भनेको अलि ठूलो भएर कारोबार गर्दा स्केल अफ इकोनोमी हुन्छ । लागत कम हुन्छ । दुईटा सञ्चालक समिति, दुईटा सीईओ चाहिँदैन । शाखा, एटीएमजस्ता कुराले पनि खर्च घट्छ । यसरी घटेको खर्च जति तपाईंहरूले आफ्नो ऋणको ब्याजमा पासन गर्नुभयो भने सबै उद्यमीले मर्जरको फाइदा पायौं भन्नुहुन्छ । यो मानेमा व्यवसायिक क्षेत्रका साथीहरूको भनाइ ठीक हो ।

तर, बैंक ठूलो हुँदा मात्रै व्यावसायिक कुशलता आउँछ भन्ने तर्कले मात्रै बैंकको संस्थागत क्षमता बढ्ने होइन । धेरै ठूलो हुँदा भद्दा पनि भइन्छ । धेरै भद्दा भएको कारण स्मार्टनेस घट्न पनि सक्छ । यो पनि याद गर्नुपर्छ । फेरि मोटाउन सजिलो छ, वजन घटाउन त धेरै वर्कआउट पो गर्नुपर्छ । वजन घटाउने वर्कआउट गर्नु नपर्ने गरी स्मार्ट बैंकिङ गर्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्नेछ ।

ठूलो भएपछि कर्मचारी संयन्त्र लथालिङ्ग हुने, बोर्डले धेरै समय दिन नसक्ने, व्यवस्थापनले सबैतिर हेर्न नसक्ने, कर्मचारी चिन्न नसक्ने अवस्था नआओस् । बैंकले आफ्नै कर्मचारी चिनोस् पनि कसरी ? ठेक्काका कर्मचारी लिएर भर्ना गराएको छ । ट्रेजरीमा राखेको छ । क्यासमा राखेको छ । संवेदनशील कामको जिम्मा दिएको छ । आफ्नै कर्मचारी को कस्तो हो भन्ने थाहा छैन । त्यही भएर मैले राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा भनेको थिए– ‘केवाईसीसँगसँगै केवाइई (नो योर इम्प्लोई, आफ्नै कर्मचारीको पहिचान) चाहियो भनेको थिएँ ।

त्यसै कारण खासखास ठाउँमा स्थायी कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुस् । ताकि संवेदनशील काममा कर्मचारीको मनोवृत्ति, मनोदशा जानेर काममा लगाउन सक्नुस् ।

सूचना प्रविधिमाथि फ्रड गरेर गरिने अपराध त नयाँ चुनौती हो । यसको सामना गर्न बैंकहरूले सोही प्रकारको सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

अर्काे एउटा पनि विषय छ । यो कुरा सुन्दा तपाईंहरूलाई तीतो पनि लाग्ला । तर, फ्राङ्क्ली तपाईंहरूलाई भन्छु । कुनै एउटा बैंकमा सात वा आठ तहमा काम गरेको छ । त्यस्तो व्यक्ति अर्काे बैंकको सीईओ भइहाल्नुभयो । त्यसपछि अझ अर्काे बैंकमा झन् धेरै आर्थिक सुविधा पाउने गरी सीईओ हुनुभयो ।

अलि अगाडि ५० हजार रुपैयाँ तलब थियो । केही समयमा नै २ लाख खाने हुनुभयो । यसैगरी १० वर्षमा १० गुणा धेरै तलब खाने भएर तपाईं उदय हुनुभयो । नेपालमा यति छिटोछिटो आम्दानी बढेर धनी हुने भए त समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली त पोहोरपरार नै भइसकिन्थ्यो । तर, समृद्ध बैंकर मात्रै भएर देश समृद्ध हुँदैन । व्यवसायी पनि समृद्ध हुनुपर्‍याे । बैंकका लगानीकर्ता पनि समृद्ध हुनुपर्‍याे । बैंकका निक्षेपकर्ताको समृद्धिलाई पनि ख्याल गर्नुपर्‍याे । सबै समृद्ध हुनुपर्‍याे । अनि मात्रै देश समृद्ध हुन्छ ।

(अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गत शुक्रबार ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक नेपालबीचको मर्जरपछिको एकीकृत कारोबार शुभारम्भ कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)